एघार जिल्लाको निर्वाचनसम्बन्धी छलफल असार ८ मा

Loading...

काठमाडौँ, ५ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नं २ र ५ का ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेशको माग गरेको रिट निवेदनमा यही असार ८ गते कारणसहित छलफलका लागि बोलाउने भएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले आज छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका– संसद्, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु निवासी सुनिलकुमार चौहानले यही असार १ गते ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तथ्य, आधार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा आयोगलाई दिएको निर्देशन विपरीत स्थानीय जनतासँग छलफल र सहकार्य नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको जिकिर गर्दै त्यहाँ जनताको मौलिक हक हनन हुन गएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा प्रदेश नं २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नं ५ का नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन माग गरिएको छ । रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

Loading...
Loading...