प्रदेश प्रमुखलाई राजाको रुपमा अधिकार दिँदै विधेयक पारित

काठमाडौ, २७ असोज । प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाही वा निर्णयका बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्था सहितको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक ०७४ लाई बहुमतले पास गरेको हो । विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दुईवटा संशोधन परेका थिए । नेमकिपाबाट सांसद डिल्ली प्रसाद काफ्लेले र जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद मीना पुनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।
नेमकिपाले विधेयकको दफा ६ को पोशाक सुविधा, दफा १० को चाडपर्व खर्च र १२ मा रहेको विमा सुविधा तथा दफा १६ मा रहेको मुद्दा नचलाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो । त्यसैगरी दफा ९ मा उल्लेखित विदेशको सट्टा स्वदेश राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि उसले राखेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद मीना पुनले प्रमुख समस्या दफा १६ मा रहेको मुद्दा नचलाईने रहेको भन्दै सो दफा हटाउन संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
दुवै संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १ सय ६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा वहाल वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो विधेयकको मुद्दा नचालाईने दफा नम्बर १६ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवहीको विवषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले पुरानै राजा महाराजाको जस्तो गरी प्रदेश प्रमुखलाई माथि राखेर तानाशाहको झल्को दिने गरेको भन्दै नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।

यसमा तपाइको मत

Loading...

Recent Comments

Loading...